धर्म, राज्य र राज्य धर्म - इतिहास र वर्तमान - २

अक्सर धर्मको कुरा गर्दा धर्म वैयक्तिक कुरा हो वा यो सांगठनिक, राजनैतिक वा राजकीय मामिला समेत हो भन्ने कुराले नै यसका बारेमा उठ्न सक्ने धेरै जसो विवादहरूको सीमांकन गर्न सक्छ । यदि, धर्म नितान्त वैयक्तिक विषय हो भने यो व्यक्तिमा सीमित हुन्छ र त्यसले धेरै विवाद ल्याउँदैन । कुनै व्यक्ति कुनै पनि धर्म मान्न वा नमान्न स्वतन्त्र रहन्छ भन्ने सहज विचारलाई स्वीकार्ने हो भने धर्मजनित अधिकांश विवाद र कलहहरूको शुरूवात नै नहुन सम्भव छ । तर, संसार यति धेरै सहज र शान्त छैन, धर्मको मामिलालाई लिएर । त्यसैले नै संसारको अहिलेसम्मको इतिहासमा धर्मलाई लिएर लडिएका लडाइँहरूमा जति मानव रगत बगेको छ त्यति सायदै कुनै अर्को विषयलाई लिएर बगेको होला । अधिकांशत:, धर्मले व्यक्तिलाई स्वतन्त्र हुन छूट दिँदैनन् किनभने धर्मसंग कर्तव्य, संस्कार, प्रथा, परम्परा, समाज र राज्य पनि जोडिएर आउने गर्छन् । यही कारण हो , धर्मसम्मत् वा धर्म प्रधान भएका र धर्मसंग अलग वा धर्म निरपेक्ष रहेका समाज र राष्ट्रमा समेत धार्मिकताको विषय आज पर्यन्त अत्यन्त पेचिलो प्रश्न बनेर रहिआएको पाइन्छ । आफ्नो स्थापनाको ऐतिहासिक कालदेखि नै विशेष गरी इसाई र इस्लाम धर्मले राज्य र सत्ताको संरक्षणमा विस्तारको मुहिम चलाए । कतिपय अवस्थामा ती ऐतिहासिक मुलुकहरूमा धर्म र राजनीतिको मीयो एकै ठाउँमा हुने गर्थ्यो । त्यति बेलाका देशहरूमा,  चर्च, पोप, मुफ्ती, र मुल्लाहहरूले शासन चलाएको पनि पाइन्छ भने राज्यसत्ता र धार्मिक सत्ताबीच मनोमालिन्य, संघर्ष र युद्धहरू बेलाबखत उत्कर्षमा पनि पुगेका हुन्थे , अनेकौँ  रक्तरंजित घटना घटित हुन्थे । सत्ता श्रेष्ठताका अनगिन्ति द्वन्दका घटनाहरू इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । यसो हुनुको धार्मिक आधार पनि छ ।

****************************************************************************

आदिकालदेखि वर्तमान संसारसम्म आइपुग्दा, संसारमा धर्म नमान्ने अनिश्वरवादी non-believers ; नास्तिक atheist ; धर्मका बारेमा जानकारी छैन भन्ने  agnostic ; प्रकृतिका घटकलाई पूज्ने   animist ; अनि लामा, धामी, झांक्री मान्ने  shamanist ; पितृ पूज्ने Ancestors worshippers  सम्प्रदायहरू ,  पंथ cults  र असंख्य कबिला tribal जीवन शैलिका अनुयायीहरूको संख्या पनि करोडौँमा पुग्छ । उता  B’ahai र scientology  , Interfaith  जस्ता अत्याधुनिक मतहरू पनि अस्तित्वमा छन् । तर मुख्य धर्म समूहलाई यो वर्गीकरणमा राख्न सकिन्छ:

आधुनिक संसारमा भएका धर्महरूलाई तिनको उत्पत्ति, प्रभाव र प्रकारका आधारमा मुख्य ३ वटा समूहमा बिभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ ।

(१) Brahmic / Indian Religions: आदि ब्रह्ममा विश्वास गर्ने   हिन्दू, बुद्ध , शिख, जैन र अन्य भारतीय उपमहाद्वीपका धर्म वा मतहरू । यी धर्महरूले मानिस जन्मसिद्ध आफ्नो धर्ममा जन्मिन्छन् भन्ने मान्ने हुँदा यहाँ धर्मान्तरण कहिलै प्राथामिकतामा थिएन ।  तर, धार्मिक विद्वानहरू बीच शास्त्रार्थ भए पछि पराजितले विजेताको विश्वासमा दिक्षित हुनुपर्ने र विजेता शाषकले पराजितहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आफ्नो परम्परा र धर्मप्रति सम्मान र भक्ति दर्शाउन उर्दी लगाएका ऐतिहासिक सन्दर्भ पाइन्छन् । 

(२)  Folk or East Asian Religions:  प्रकृति, आत्मा र पितृपूजक वा अवतारी लामा धर्महरू । यी परम्परावादी धर्महरूको प्राथामिकता संस्कार र रूढीको मान्यतालाई मान्ने भएको हुँदा यहाँ सगठित धर्म प्रचार र धर्मान्तरण कहिलै आवश्य नै ठानिएन ।

(३)  Abrahamic Religions: पौराणिक पुरूष अब्राहमलाई आदि पिता मानेर तिनका सन्ततिले संसारको उत्तराधिकारी हुने अधिकार परमेश्वरबाट प्रत्याभूतिको रूपमा पाएका हुन् भन्ने विश्वास गर्ने धार्मिक मत जसमा यहुदी, इशाई (क्रिश्चियनिटी) र इश्लाम (मुसलमान) धर्महरू पर्छन् , यी ३ धर्मलाई सेमेटिक धर्महरू पनि भन्ने गरिन्छ । मुसलमानहरूले आँफू अब्राहम र उनकी सुसारे ह्यागरबाट जन्मेको जेठो सन्तान ‘इस्माईल’का सन्तति भएको र इसाईहरूले आँफूहरू अब्राहम र उनकी श्रीमती साराको वैध सन्तान ‘आइज्याक’का सन्तति भएको हुँदा, परमेश्वरको भविष्यवणी अनुसार यो संसारका सच्चा उत्तराधिकारी उनीहरू आँफू मात्र भएको दावा गर्छन् । उता मुसलामानहरूले पनि त्यही दावा गर्ने गर्छन् । यही कारणले, धर्म विस्तार अथवा धार्मिक विस्तारवादको चाहना राख्ने आधुनिक संसारका यी २ धर्म Abrahamic  Religion का दाजु-भाइ Christianity  र  Islam नै हुन् । आदि पिता अब्राहमलाई मान्ने सबैभन्दा पुरानो धर्म यहुदी Judaism (Jewish Religion) ले धर्म विस्तार र प्रचारलाई प्राथामिकतामा राख्दैन । तर  अब्राहमिक धर्म परिवारका  आधुनिका संसारका सबैभन्दा ठूला २ धर्म इसाई र इश्लाम धर्म आफ्नो प्रचार (proselytize ) र धर्मान्तरण ( conversion ) लाई सबैभन्दा महत्व दिने र सो कामका लागि सबैभन्दा बढी लागिपरेका  धर्म हुन् । त्यही अहमका लगि सबैभन्दा ठूला धार्मिक युद्धहरू पनि यिनै दुई धर्मले लडेका छन्।

आधुनिक इश्लामका संस्थापक साउदी अरबको मक्कामा सन् ५७० मा जन्मेका मुहम्मद थिए । उनी अनुयायीका विश्वास अनुसार ‘अल्लाह’ का एक मात्र ‘पैगम्बर’ ( prophet of God )  थिए । इश्लामले आँफू बाहेक अरू सबै धार्मिक मत अधर्म हुन् भन्छ । इश्लाम अनुसार प्रतेक मान्छे जन्मँदा मुसलमान हुन्छ तर , उसका मातापिता, अभिभावक र समाजले उक्त वालक वा वालिकालाई इश्लामबाट पथभ्रष्ट पार्न सक्छन् । अत: उसलाई , इश्लाम कबूल गराएर ‘वापस ल्याउनु’ वा प्रत्यावर्तन गर्नु पर्छ भनेर इश्लामले आफ्ना अनुयायीहरूलाई सिकाउँछ । त्यसैले मुसलमानहरू कुनै मानिसलाई धर्मान्तरण गरेर आफ्नो धर्ममा ल्याउने कार्यलाई   ( conversion) भन्दैनन् बरू  यस खालको व्यक्तिलाई  Revert  र यो प्रकृयालई  Reversion  हो भन्ने बुझ्छन् । यो कार्य गर्नु कुनै पनि मुसलमानका लागि अल्लाहप्रतिको अत्युत्तम सेवा हो । इश्लाम संख्याका आधारमा अहिलेको संसारको सबैभन्दा दोस्रो ठूलो धर्म बन्न पुगेको छ । इश्लाम कति जुझारू र लडाकू छ देखिएको पनि छ । इश्लाम भित्र सुन्नी, सिया, मोहम्मदन, आदि सम्प्रदायहरू छन् भने हनाफी, हनाबी, इबादी र वहाबी जस्ता उप-सम्प्रदाय पनि । साउदी अरब र यत्रतत्र देखिँदै आएको Wahabi  अनुयायीहरू बढी कट्टरताका पक्षधर हुन् ।

इसाई धर्ममा पनि रोमन क्याथोलिसिज्म, प्रोटेस्टेण्ट, प्रोटेस्टेण्ट भित्रका लुथरान मतहरू, एङ्लिकन चर्च अर्थोडक्स चर्च, मोर्मन चर्च, येहोबाज विट्नेस आदि हाँगाहरूमा बिभक्त भएपनि, समग्र इसाई धर्मले आफ्नो धर्ममा नरहेका मानिसहरू ईश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्न नसक्ने पापीहरू भएकाले तिनीहरूको उद्धार र पापमोचनका लागि सच्चा इसाईको रूपमा धर्मान्तरण अनिवार्य छ भन्छ। त्यसैले, इसाई मतले “ जाऊ, सबै अरू धर्मको मिथ्यामा रमाएका अधर्मीहरूलाई तिम्रो धर्मको आलोक देखाएर धर्मान्तरण गराऊ” भन्दै आफ्ना अनुयायीहरूलाई सुर्‍याउँछ ।

****************************************************************************

Christianity र  Islam ले आफ्नो विस्तारका क्रममा सन् ६३७ देखि १४ औँ शताब्दिको बीचमा अनेकौँ खुद्रा युद्ध र धर्मयुद्धहरू ( Holy Crusades) लडेका थिए । १५ औँ शताब्दिमा शुरू भएको  युरोपेली पुनर्जागरण (Renaissance) काल र उनीहरूले गरेको नाभिकीय  ( navigational)  क्षमता विस्तारको चमत्कारी विकासले,  युरोपेली हरूको प्राथामिकतामा धर्म कम महत्वको तर व्यापार – वाणिज्य, धन आर्जन र उपनिवेश विस्तार मुख्य हुन पुग्यो । रिनेसाँ वा पुनर्जागरण आँफैमा परम्परा र धर्ममाथि मानवीय क्षमताले विजय हासिल गर्दै जानुको कारण र  परिणाम दुबै   थियो । धर्मले सदियौँदेखि मान्छेलाई उसको निरिहताको पाठ पढाउँदै आएको थियो । धार्मिक शक्तिका केन्द्र रूपी चर्च र मान्छे जातिले ईश्वर खोज्ने वा प्राप्त गर्ने क्रममा माध्यम मानिने पोप र पादरी जस्ता धर्मगुरूहरूले मान्छेलाई सँधै उसको क्षमता बिहीनतामा दया गर्दै ईश्वरको खोजी गरिदिने कार्य गर्दै आएको ईश्वर केन्द्रित विश्वासको संसारमा पुनर्जागरण कालरूपी युरोपेली लहरले अभुतपूर्व उलटफेर ल्यायो । धर्मले बाँधेका संकूचनयुक्त निरिहता र मानवीय लघुताभासको धर्मान्ध सोचमाथि, अदम्य मानवीय साहस र क्षमतको उद्वोधन र विजय थियो पुनर्जागरणकाल । अचानक, आफ्नो क्षमता बढेको महशूस गर्न थालेका युरोपेलीहरूलाई अब आफ्नो महादेश साँगूरो लाग्न थाल्यो । तिनीहरू ठूलाठूला पानीजहाजमा निडर अनि साहसी नाविक खोजकर्ताहरू राखेर नया संसारको खोजीमा हिँडे । शुरूमा, पुर्तगाली र स्पेनिश पानीजहाजहरू अघी बढे पनि छिटै बाँकि युरोपका सबै जसो देशले तिनको देखासिकी गरे, पछ्याए र तिनलाई जिते । अन्त्यमा, बेलायतले औपनिवेसिकताको यो प्रतिस्पर्धामा सबैलाई पछाडि पार्‍यो ।

युरोपेली राष्ट्रहरूले गरेको साम्राज्य विस्तारको प्रमुख उददेश्य धन/ वैभव आर्जन गर्नु भए पनि, यसका धेरै सह-उत्पादनहरू थिए । साथसाथै, राजनैतिक, आर्थिक र सामरिक शक्ति विस्तारको यो साम्राज्यवादी सैन्य समूहमा धेरै ठूलो संख्यामा हातमा बाइबल लिएर धार्मिक र सांस्कृतिक प्रभाव विस्तारमा हिँडेको पादरी पल्टनको योगदानलाई कुनै अर्थमा कम आँक्न मिल्दैन । तर , बाँकि संसारलाई इसाईकरण गर्न खोज्ने यो युरोपेली मुहिममा, बेलायतीहरू बाँकि युरोपेली भन्दा उदार र कम हस्तक्षेपकारी थिए । बेलायतीहरूले अरू धर्म र संस्कृतिको संवेदनशिलतालाई सम्मान गरेको पाइन्छ । धर्मान्तरणको काममा  युरोपको मुख्यभूमि mainland Europe का देशहरूले प्रमुख भूमिका खेलेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, भारतीय उपमाहद्वीपदेखि अहिलेको सिंगापुरसम्म शासन जमाएको ब्रिटिश इष्ट इण्डिया कम्पनी अन्तर्गत मुलुकहरूमाका ३ शताव्दिमा इसाईकरण नगण्य देखिन्छ जबकि स्पेनले त्यही अवधिमा (३३३ वर्षमा) पूरै फिलिपिन्सलाई रोमन क्याथोलिक मतावलम्बी बनाएर छाडिदियो । पुर्तगाली प्रभावको इष्ट टिमोर जुन कालान्तरमा इण्डोनेशियाबाट छुट्टियो त्यो अर्को उदाहरण हो । इण्डोनेशिया र मलेशियामा सानै संख्यामा भए पनि जति इशाई भए, ती डच औपनिवेशिक कालका उदाहरणहरू हुन् । त्यस्तै प्रभाव भारतको गोवामा ( पुर्तगाली उपनिवेश ) देख्न सकिन्छ । (क्रमश……. )

आधुनिक राज्य, धर्म र राज्य धर्म : ......१

(यो लेखको आशय राज्य वा धर्मको औचित्य पुष्टि गर्नु हैन । बरू , अतितदेखि वर्तमानसम्म धर्महरू कुन रूपमा समाज, राष्ट्र र विश्वव्यापी रूपमा प्रभावशाली रहिरहेका छन् देखाउने प्रयास गर्नु हो )

 इतिहासकारका मत अनुसार अनि  अनुयायीहरूका विश्वास अनुसार ,  ईशा पूर्व ( उनकै नामको संवत् गणना, ग्रेगोरियन क्यालेण्डर ) ४ सालमा जिसस् जन्मिएको विश्वास गरिन्छ । उनलाई त्यतिबेला कायम रहेको यहुदी धर्म र समाजका युवाहरूलाई भ्रष्ट पारेको आरोपमा क्रसमा झुण्ड्याएर फाँसी दिइँदा वा  उनले निर्वाण प्राप्त गर्दा जिसस् ३३ वर्षका युवा थिए । उनको निर्वाण प्राप्ति पश्चात, उनको सन्देश लिएर संसारभर त्यसलाई फिँजाउन हिँडेका अनुयायी र सन्तहरूले आफ्नो सेवामूलक सादगीपूर्ण जीवन र विनयशिल आचरणलाई  धर्मप्रचारको तरिका बनाए ।  यता,  जिसस जन्म पछिको छैटौँ शताब्दिमा उद्भव भएको इस्लाम भने शुरूवाती दिनदेखि नै ‘जेहादका’ साथ आफ्नो विस्तारमा देखा पर्‍यो । जेहादले मानसिकदेखि भौतिक विधिको उपयोगलाई समेत सो प्रभाव विस्तारका लागि उचित ठहरायो । समसामयिक संसारमा, इसाई र इस्लाम ( तिनका सम्प्रदाय, शाखा, प्रशाखा सहित )  क्रमश: संख्यात्मक भूगोलका सबैभन्दा ठूला संगठित धर्महरू हुन् । युरोपले इसाई धर्मको नेतृत्व गर्‍यो र कालान्तरमा आफ्नो साम्राज्य विस्तारका क्रममा आँफू शासित स्थानका जनसंख्या माथि  इसाईकरणको उपहार दिएर छोड्यो भने अरबहरू मुसलमान धर्मका पालक, अभियन्ता र प्रचारक बने । जहाँ ती दुबै पुगेनन्, त्यहाँ यी दुबै धर्महरूको गहिरो छाप परेन । त्यो संसार पनि बाँकि छ । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद हरायो तर, धार्मिक औपनिवेशिकता भने अनेक रूपमा जाग्रत बनिरह्यो । पहिला अछूत रहका जापान, कोरिया, मंगोलिया र मंचुरिया, क्याम्बोडियासम्म मिशन लिएर यो अघि बढ्यो । २१ औँ शताव्दिको यो क्षणमा आइ पुग्दा, संसारका अन्य भूभागहरूमा हिन्दू, बुद्ध, यहुदी, एनिमिज्म र अन्य धर्महरूका अलावा लगभग आधा जनसंख्या एग्नोष्टिक र नास्तिकहरूको पनि रहेको भेटिन्छ । कतिपय देशहरूले संवैधानिक रूपमा नै आँफूलाई अमूक धर्म प्रधान मुलुकको रूपमा घोषणा गरेका छन् भने अरू मुलुकहरू धर्म निरपेक्ष छन् । धर्मलाई कार्ल मार्क्सले ‘अफीम’ को संज्ञा दिएका कारण र कम्युनिज्मले आँफूलाई चरम भौतिकवादमा विश्वास गर्ने  द्वन्दवादी बताउने भएकाले कम्युनिष्ट मुलुक धर्म प्रदान हुँदैनन् ( क्याम्बोडिया अहिलेको अपवाद हो ) भन्ने गरिएको हुन्छ । तर पछिल्ला दशकहरूमा, यो चिन्तनमा ठूलो अपचलन देखिसकिएको छ। आँफू बाहेक अरू बेठिक भन्ने कट्टर चिन्तनबाट निर्देशित हुने हुँदा, कम्युनिज्म स्वयंमा एउटा धर्म बनेको छ भन्ने खालको व्यंग्य गर्ने गरिन्छ । धर्म निरपेक्षताको आशय राज्यले कुनै धर्म विशेषलाई अँगाल्नु र पर्गेल्नु हुन्न भन्ने मुलभूत मान्यता नै हो । धेरै मुलक धार्मिक रूपमा निरपेक्ष नै छन् ।  अहिलेको संसारमा राज्यहरू र धर्मको स्थिति यस्तो छ :

अर्जेण्टिना, लिचेस्टिन, कोष्टारिका, मोनाको, माल्टा रोमन क्याथोलिक धर्मलाई राज्यको धर्म मन्ने देशहरू हुन् । यी बाहेक एण्डोरा, डोमिनिकन रिपब्लिक,स्पेन, पारागुवे, पनामा, एण्डोरा, पोल्याण्ड , पेरू, एल साल्बाडोर आदि मुलुकको संविधानले त्यहाँका वासिन्दाहरूको मुख्य धर्म रोमन क्याथोलिकलाई विशेष स्थान दिएको छ । त्यसै गरी, ग्रीस र जर्जियाले इसाई धर्मको अर्थोडक्स मतलाई राज्यको धर्मको रूपमा स्वीकार गरेका छन् । फिनल्याण्डको संविधानले फिनिस अर्थोडक्स चर्चलाई विशेष स्थान दिन्छ । यता डेनमार्क, आइसल्याण्ड र नर्वेले प्रोटेष्टेण्ट मतको लुथरान चर्चलाई राज्यको धर्मको रूपमा महत्व प्रदान गरेका छन् । स्वीडेनले गरेको २०११ जनगणनामा ६६% लुथरानहरू मध्ये जम्मा २०% ले मात्र आँफू धार्मिक रहेको बताए पछि चर्च अफ स्विडेनको आधिपत्य कमजोड बन्यो । राज्य धर्मको स्तरबाट चर्च अफ स्वीडेनलाई घटुवा गरी राष्ट्रिय चर्चको स्थान मात्र दिइयो । यसै गरी स्कटल्याण्डमा चर्च अफ स्कटल्याण्डलाई सर्वोच्च मान्यता प्राप्त छ भने र इङ्ल्याण्डमा एङ्लिकन चर्चको अभिभावकत्व त्यहाँका रानी वा राजाको नाममा हुने गर्छ । उनलाई धर्मको संरक्षक वा संरक्षिका मानिन्छ ।

यसै गरी , इराक, पाकितान, अल्जेरिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कोमोरस, ब्रुनाइ, मलेशिया, इजिप्ट, जोर्डन, मलेशिया, माल्दिब्स, मोरिटानिया, मोरक्को, कतार, साउदी अरेबिया, ट्युनिशिया, सोमालिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र यमन यस्ता देशहरू हुन् जहाँ इस्लाम राज्यको घोषित धर्म हो । इरानमा सिया मुसलमान, ओमनामा इबादी मुसलमान धर्मलाई राज्य धर्मको रूपमा स्थान प्राप्त छ । इरान त  एउटा थियोक्रेटिक ( सर्वोच्च शाषक नै अनिर्वाचित धर्म गुरू भएको ) सिया मुसलमान राष्ट्र हो ।

यी बाहेक, क्याम्बोडियामा थेरावद बुद्ध धर्म, भुटानमा बज्रयान बुद्ध धर्मलाई राज्य धर्मको रूपमा मान्यता प्राप्त छ भने , श्रीलंका र थाइल्याण्डमा बुद्ध धर्मलाई नै राज्यको विशेष स्थान प्राप्त छ । इजरायल संसारको एक्लो यहुदी धर्म प्रधान मुलुक हो । इण्डोनेशिया संसारमा सबैभन्दा धेरै मुसलमान जनसंख्या भएको मुलुक भए पनि, यहाँ ६ वटा धर्मलाई राज्यका धर्महरूको रूपमा स्थान छ । तर, हालैका वर्षहरूमा इश्लामले यहाँ राज्य धर्मको अघोषित मान्यता पाइसकेको आरोप लगाइने गर्छ । अधिकांश धर्म प्रधान मुलुकहरूमा धर्म प्रचार र धर्मान्तरणलाई अवैध र दण्डनीय मानिन्छ । हाल आएर, कतिपय युरोपेली मुलुकहरूको मानव अधिकार काननूनप्रतिको प्रतिवद्धता र तिनले अपनाएको विश्वमान्य मानवीय स्वतन्त्रताको सन्धिहरुका कारण पनि व्यक्तिको स्वतन्त्र रूपमा आँफूले इच्छाएको धर्म रोज्न र मान्न पाउने अधिकारलाई स्विकार्नु र सम्मान गर्नु पर्ने वाध्यता आइपरेको देखिन्छ । त्यति हुँदा पनि, धार्मिक विषयमा गरिने नीति निर्माण जस्ता कुराहरूमा त्यहाँको चर्चसंग परामर्श गरेर नै गर्ने चलन यी कतिपय मुलुकहरूमा अद्यावधि छ । कसैको करकाप वा  लोभ लालचले गर्न खोजिने धर्म परिवर्तनलाई अधिकांश मुलुकहरूमा अवैध एवं दण्डनीय मानिएको छ । यो कट्टरता मुसलमान धर्म प्रधान मुलुकहरूमा धेरै नै कठोर रूपमा पालना गरिन्छ ।

अमेरिका, क्यानडा, मेक्सिको, ब्राजिल, जर्मनी, फ्रान्स, अष्ट्रेलिया , र युरोपका कतिपय मुलुकहरू धर्म प्रधान नभए पनि , तिनीहरूमा क्याथोलिक, प्रोटेस्टेण्ट वा अर्थोडक्स चर्चलाई मान्ने जनसंख्या एकदमै ठूलो बहुमतमा बसोवास गर्ने भएको हुँदा, कानूनले नै त्यहाँका चर्च र धार्मिक संस्थाहरूका आ-आफ्ना देश भित्र सञ्चालन गरिने हरेक गतिविधिमा एक किसिमको विशेष सौविध्य हैसियत प्रदान गरेको देख्न पाइन्छ । यी मध्ये केही यस्ता देशहरू छन् जहाँ राज्यले नागरिकबाट कर उठाए जस्तै, चर्चले आफ्ना विश्वासीहरूबाट वार्षिक कर उठाउन पाउँछन् र ती कर बाट उठेको रकममा सरकारले कुनै कर लगाउने कुरा त रहेन नै बरू चर्च वा धार्मिक बोर्डहरूले उक्त उठती रकम कहाँ र कुन उद्धेश्यका लागि खर्च गरे भन्ने कुरामा पारदर्शी हुनु पर्ने कुरा पनि आवश्यक ठानिँदैन । धर्म अनुयायीहरू पनि, ईश्वरको नाममा ईश्वरकै लागि चलेका संस्था, धर्मगुरू वा धर्माधिकारीहरू द्वारा सो रकम कुन उद्धेश्यका लागि कहाँ र कति अनि कुन प्रकारले खर्च भइरहेको छ भन्ने खोज्नु आवश्यक ठान्दैनन् वा कतै अन्यथा भएको पो च कि भन्ने आशंका राख्नु उचित मान्दैनन् । यी कतिपय धर्म निरपेक्ष मुलुकका नागरिकहरूलाई आफ्नो पारिवारिक नामका कारण र पारम्परिक आस्था राखिने धर्मका लागि मन परे पनि नपरे पनि कर बुझाउने वाध्यता रहेको हुन्छ । चर्चले यिनै मुलकबाट जम्मा हुने ठूलो रकमको धनराशीलाई आफ्ना आन्तरिक कामहरूमा तथा बाह्य मुलुकहरूमा धर्म विस्तारका गतिविधिको लगानीका लागि प्रयोग गर्ने गर्छ । विश्वभर यस्तो दान दातव्यबाट वार्षिक कति रकम जम्मा गरिन्छ भन्ने कुनै निर्क्योल नभए पनि , एउटा अनुमान अनुसार यस्तो रकम १०,२० वटा गरीब मुलुकहरूका समग्र राष्ट्रिय बजेट चलाउन सकिने अनुपातको हुन सक्छ भन्ने छ ।

एउटा अलग सन्दर्भ:

संयुक्त राज्य अमेरिकाका मुख्य दुई राजनैतिक पार्टीहरू मध्ये डेमोक्र्याटिक पार्टी धर्मको कमै वकालत गर्ने वा गर्न नचाहने पार्टी मानिन्छ । यसैले डेमोक्र्याटिक पार्टीलाई परम्परागत रूपमा अमेरिकामा बसोवास गर्ने काला र हिस्प्यानिक जाति, महिला, अल्पसंख्यक , एशियाली आप्रवासी, गे, लेस्बियन, उदारवादी हलिवुड मण्डली, नास्तिक र गैर क्रिश्चियन समूहहरूको व्यापक समर्थन रहँदै आएको छ। तर, आफ्नो निजी जीवनमा कुनै पनि डेमोक्र्याट कट्टर इशाई हुनुले उसको पार्टीप्रतिको वफादारितामा अवरोध उठाएको मानिन्न । अर्को पार्टी रिपब्लिकनलाई भने इसाई, गोरा  र धनी अमेरिकीहरू (बन्दूक लबी समेत)  पार्टीको रूपमा नै चिनिन्छ । यो कुरालाई त्यहाँको राजनीतिका जानकारहरू इन्कार गर्दैननन्  । इशाई धर्मले स्वीकार नगरेका बन्ध्याकरण, परिवार नियोजनका लागि प्रयोग गरिने कृत्रिम गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग र गर्भपतनका मुद्धाहरूमा रिपब्लिकन पार्टीले रोमन क्याथोलिक चर्चको भ्याटिकन नीतिलाई नै समर्थन गर्ने गर्छ  (यही  कारण अमेरिकी अनुदानमा विश्वभरी  चलेका गर्भ निरोधक साधन र औषधीको वितरणलाई राष्ट्रपति बुशको कार्यकालमा रकम दिइएन र विश्व स्वास्थ्य संघले संसारभर थालेका यस खालका सेवा अधमरो बन्ने नौबत आएको थियो)। रिपब्लिकन पार्टीका नेता र राष्ट्रपति पदका सम्भावित प्रत्याशीहरूको योग्यता र व्यक्तित्वको मूल्यांकन गर्दा पनि ती पार्टी समर्थकहरू उसको इशाई धर्मप्रतिको प्रतिवद्धता र काबिलियतलाई  बढाइचडाइ  (ग्लोरिफाइ) गर्न मन पराउँछन् । तर, डेमोक्र्याटहरूको उमेदवारितामा, उसको धर्मप्रतिको अति लगावलाई  भए पनि प्रचारमा ल्याउन खोजिँदैन । डेमोक्र्याटहरूका लागि यस्तो कुरा  लज्जाजनक (स्टिग्म्यटिक) समेत हुन सक्छ । यसको मुख्य कारण हो, डेमोक्र्याट पार्टीले आँफूलाई धार्मिक कट्टरपन्थका बिरूद्ध उदारवादी अल्पसांख्यिकताको पक्षमा अडिग उभिने पार्टी हो भन्ने खालको आफ्नो परिचय देखाइरहन चाहनु ।

तर, अमेरिकामा डेमोक्र्याट पार्टीबाट ३९ औँ राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित ( १९७८- १९८१) जेम्स ( जिम्मी ) कार्टर  आफ्ना धार्मिक रूझान र अडानमा अलि बेग्लै देखा परे । बाह्य रूपमा क्याथोलिसिज्मको खुल्ला वकालतमा नउत्रे पनि उनको अन्तस्करण सायद क्रिश्चियन मान्यताबाट (भ्यालुज) बढी नै प्रभावित र निर्देशित थियो कि ! भन्ने ठानिन्छ। उनको एउटा नेपाल टिप्पणी खास महत्वको थियो । उनी उनको पार्टीगत अडानहरू भन्दा बाहिर निक्लेर नेपालको तत्कालीन सन्दर्भमा एकदमै अपत्यारियो धार्मिकता सम्बन्धी टिप्पणी गरेका थिए । उनले नेपालमा त्यतिबेला कायम रहेको पञ्चायती व्वस्थामा प्रजातन्त्रका सबै आधारभूत गुण रहेको र पूर्ण भए पनि, पञ्चायतले धार्मिक स्वतन्त्रता मात्र नदिएको र अलिकति अपूर्णता बाँकि देखिएको  टिप्पणी गरेर उनका परम्परागत प्रजातन्त्रवादी नेपाली समर्थकहरूलाई हिस्स पारिदिएका थिए । त्यतिबेला नेपालमा प्रतिवन्धित नेपाली कांग्रेस पार्टीले पश्चिमा मुलुकका डेमोक्र्याट र सोसल डेमोक्र्याट पार्टीहरूलाई आफ्ना मित्रहरू मान्थ्यो । यो पार्टीलाई पनि कार्टरले पञ्चयाती व्यवस्थालाई ‘प्रजातन्त्र’ का लागि दिएको ‘क्लिन चिट’ ले खिन्न पार्नु स्वाभाविक थियो । पञ्चायती सरकारको मिडियाले कार्टरको धर्म सम्बन्धी टिप्पणीलाई खासै चर्चा नगरी, बाँकि कुरालाई निकै महत्वका साथ प्रचार गर्नु श्रेयस्कर मान्ने नै भयो र सो गर्‍यो । यो , एउटा सन्दर्भ र प्रतीक हो ।

विश्वविद्यालय अध्यापनबाट जर्जिया राज्यको गभर्नर हुँदै  अमेरिकी राजनीतिको सर्वोच्च स्थानमा आइपुगेका जिम्मी कार्टर अमेरिकामा त्यति सफल राष्ट्रपति हुन सकेनन् । फलस्वरूप उनले सामान्यतया हरेक राष्ट्रपतिले चाहने दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाब लड्दा पूर्व हलिवुड हिरो रोनाल्ड रेगन (रिपब्लिकन) संग नराम्ररी हारे । राष्ट्रपति पदमा पराजित भए पनि, तिनै जिम्मी कार्टर संसारका ‍बिभिन्न मुलुकहरूमा शान्ति दूत बनेर गैर सरकारी तवरले सकृय रहिरहेका छन्, अद्यपि । यो अवश्य संयोग मात्र पक्कै नहुन सक्छ, कालान्तरमा तिनै कार्टर आफ्नो त्यो टिप्पणीको अढाइ दशक पछि, पहिलो र ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचनको अनुगमन गर्न नेपाल आए । नेपालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनलाई काठमाण्डुबाट अनुगमन गरी क्लिन चिटको वैधता दिने काम गर्ने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कार्टर सेण्टर र प्रतिष्ठित व्यक्ति जेम्स ( जिम्मी ) कार्टर नै थिए । यस पछि, माओवादी पार्टीलाई अमेरिकाले राखेको आतंककारी समूहहरूको सूचिबाट हटाउन लगाउने कुरामा पहल गर्ने  वाचाका साथ उनी अमेरिका फर्केका थिए । यी सबै घटनाक्रमहरू उनको विश्व शान्ति प्रतिको सकृयता वा सदाशयी संयोग मात्र थिए कि त्यो भन्दा अझ बढी थिए, धेरै अड्कल काट्न सकिन्छ  । पश्चिमा संसारको नेपाल नीतिका बारे कुरा गर्दा कार्टर एउटा विम्ब भएर पनि देखा पर्न सक्छन् ।  ( क्रमश: ….)

जनमत संग्रहको व्यवहारिकताः

केही दिन अघि दिनकर नेपालले सेतोपाटीमा लामो आलेख मार्फत केही समसामयिक राजनैतिक मुद्धामाथि जनमत संग्रहको आवश्यकता औँलाउनु भयो । वहाँका अनुसार राजतन्त्र वा गणतन्त्र, संघियता वा केन्द्रियता र धर्म निरपेक्षता वा सापेक्षताका बारेमा नेपाली जनताले नै निर्णय गर्ने अधिकार पाउनु पर्छ र सो निर्णय केवल जनमत संग्रह मार्फत मात्र सम्भव छ । दिनकरजीको लामो लेखको अग्र भागमा राखिएको भूमिकामा, कतै आधुनिक नेपालका राजनैतिक घटनाक्रमहरू पाकिस्तानको जस्तो बाटोमा त हिँडिरहेका छैनन् भनेर झस्काउन खोजिएको छ र त्यही खालको हिदायत पनि दिइएको छ । भारत- पाकिस्तान बिभाजन पछिका पाकिस्तानी राजनैतिक घटनाहरूलाई नियालेर परिचर्चा गर्दा लामै ग्रन्थ सिर्जना हुने भएको हुँदा, अहिले त्यो सन्दर्भलाई थाति राखेर नेपाली मुद्धाहरूमा केन्द्रित रहनु उचित हुन्छ । अर्को तर्फ, दिनकरजीद्वारा प्रस्तुत जनमत संग्रहको आवश्यकता सम्बन्धी विचारमा, भद्र असहमति प्रकट गर्दै ब्लगर संजीव पोखरेलजीले आफ्नो ब्लगमा राख्नु भएको छोटो लेख पनि पछि गएर सेतोपाटीमा दिनकरजीको लेखसंगै उभिएको देख्न पाइन्छ । संजीवजीले जनमत संग्रहलाई अस्थिरताको द्योतक ठान्दै अनावश्यक बताउनु भएको छ । वहाँका तर्कहरू पनि उत्तिकै ओजपूर्ण छन् । समानता के छ भने, लेखक द्वय र दुबै लेखहरू लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई अनिवार्य शर्त ठान्छन् । कट्टरपन्थबाट विचारमा यस खालको तर्कयुक्त बहस पनि सम्भव छैन । आँफूलाई नेपाली क्रान्तिको मुख्य ठेकेदार ठान्नेहरू र आँफूले भने अनुसारको परिवर्तन नै अग्रगामी र अकाट्य हुन् र तिनमाथि प्रश्नै उठाउन पाइँदैन भन्नेहरूले बाहेक, यो खालको बौद्धिक र तार्किक राजनैतिक बहस देखेर खिन्न हुनु पर्ने कुनै कारण छैन । व्यक्त विचार र दृष्टिकोणहरूको रस्साकस्सीले निचोड सकारात्मक नै निकाल्न मद्दत पुग्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । अथवा, व्यवहारिक रूपमा हुन सके पनि वा नसके पनि, विषयमाथि हुने वैचारिक बहसको जद्दोजेहद जहिले पनि सकारात्मक नै मान्नु पर्छ, कमसेकम बौद्धिक परचर्चाका लागि नै भए पनि ।

दिनकरजीले उठाउनु भएको विषय उठानले, पछिल्ला तर एकदमै संगीन र दूरगामी महत्वका नेपाली राजनीतिका निर्णयहरूसंग सरोकार राख्छ। ती मुद्धामाथिको फैसला कसरी भएको थियो भन्ने कुराको आधार भूमिमा भने ध्यान पुर्‍याउनै पर्छ, जुन सतहमा देखिए भन्दा फरक छ । वास्तवमा बहुसंख्यक नेपालीहरूले राजतन्त्र सम्बन्धी विश्वासको धरोहर राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशसंगै गुमाइसकेका  थिए  । राजा ज्ञानेन्द्र जब आफनो निरंकुश राजका अन्तिम दिनहरूमा शासनारूढ थिए, उनलाई राजतन्त्र यति छिटो अवसानको गर्तमा जाँदैछ भन्ने पक्कै भेउ थिएन। यता राजनैतिक दलहरूको मानसिकतामा थकित दरबारको हाउगूजी यथावत् थियो । अदृश्य डरको माहौल थियो । सबै पक्ष, फुक्दै पाइला  चाल्ने र समय रहे अग्राख पलाउला र आफ्नो आधारभूमि मजबूत बन्ला भन्ने स्वैरकल्पना साँचेर राजनैतिक प्रयोग गर्नैमा मस्त थिए । जनआन्दोलनका प्रभावमा, तत्कालीन राजा स्वयंले पुनर्स्थापना गरिदिएको संसद नियन्त्रात्मक सन्तुलनको अभावमा यति शक्तिशाली बन्दै गयो कि, यसले बीना चुनाब आँफू खुशी सदस्य संख्या थपेर आँफैलाई विशाल पार्न सक्ने र फुक्ने सामर्थ्य आर्जन गर्न पुग्यो । शान्ति प्रकृयाका नाममा, संवैधानिक र कानूनी प्रकृयाको मूल्यमा राजनैतिक निर्णयहरू यस प्रकारले गरिँदै गइयो कि, तिनले कतिपय अवस्थामा कानूनी सर्वोच्चताको खिल्ली उडाए । तर  तिनको वैधताका बारेमा कहीँ र कसैले प्रश्न भने उठाउन श्रेयस्कर ठानेन वा सकेन । या त यो , सर्वग्रासी डरका कारण अथवा आन्दोलनको विषद प्रभावका कारण कोही विपक्षमा उभिन नसकेर मात्र सम्भव भएको हुनु पर्छ । आन्दोलन उन्मादको प्रभाव यति बिघ्न थियो कि यही बेला राजतन्त्र, संघियता र धर्म निरपेक्षताका बारेमा लगभग सबै जसो निर्णयहरू अन्तरिम संविधानले नै लिपिवद्ध गरिसकेको थियो । केवल राजतन्त्र उन्मूलनको विधिवत् निर्णय निर्वाचित सविधानसभाको पहिलो बैठकले गर्ने भनी अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरियो ।  राष्ट्रिय , अन्तर्राष्ट्रिय चाल र प्रभावहरू सकृय थिएनन् भन्न सकिन्न । यता, एक जना ठूला नेतालई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने लोभ पनि जाग्रत भयो भने यसलाई प्रयोग गर्नेहरूले भरमग्दूर गर्नु पनि स्वाभाविक रह्यो ।  

अर्को मुद्धा धर्म निरपेक्षताको बारेमा छ । आँफूलाई धर्म बिरोधी बताउन (विेशेषतः नेपाली कम्यनिष्टहरू) चाहने राजनीतिक ध्रुवका पार्टीहरूले सैद्धान्तिक रूपमा धर्म निरपेक्षताको मुद्धा उठाउँदै आए पनि यसलाई कहिलै विशेष रूपमा लिएको देखिने थिएन ।' धर्म प्रधानता' को यो मुद्धा  विशेष गरी निश्चित पश्चिमा राष्ट्रहरूको चासो र महत्वमा थियो । आफ्नै विवेकले सोचेर निर्णय लिन सक्ने सामर्थ्य नभएका हाम्रा नेताहरूको काँधमा राखेर गरिएको शिकार थियो यो । आन्तरिक रूपमा जनजातिवादको राजनीतिले यो मुद्धा उठाउँदै आएको भए पनि त्यसको जरामा उकेरा लगाउने पनि पश्चिमाहरू थिए । नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा घोषणा गराउनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो भन्दै लगानी गरिरहेका र त्यो संलग्नतामा रहेका बाह्य पक्षहरूले आफ्नो पहलमा निर्णय गराउँदा, नेपाली राजनौतिक नेतृत्वले त्यसका दूरगामी प्रभावलाई बुझ्न चाहेन वा खोजेन, फलत: त्यो मुद्धा पनि बीना ठूलो अवरोध सजिलै पारित भयो । धर्मको बारेमा बेला बखत भारतीय जनता पार्टीको सुझाव सुन्ने बाहेक नेपाली राजनेताहरू पटक्कै गम्भीर रहेनन् । यो उनीहरूको बुझाइमा ठूलो विषय थिएन कि ! धर्म निरपेक्षताको यही मुद्धा पहिचानजनित संघियतासंग जोडिएर आएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

संघियताको बारेमा कुरा गर्दा, अन्तरिम संविधानले लिएको ‘नेपाल अब उप्रान्त संघीय मुलुक हुनेछ’ भन्ने निर्णय आँफैमा अमूर्त नै थियो ।  जातिय वा कथित पहिचानयुक्त संघियताको मुद्धा माओवादी पार्टीले आफ्नो हिंसात्मक युद्धका लागि प्रयोग गरेको ढाँचा थियो । तर कालान्तरमा संघियता भनेको त्यही ढाँचा अनुरूप हुनु हो भन्ने प्रभाव दिन उसको प्रचार मेशिन सफल भयो । एकल जातीय र एक वा दुई मधेश मिलेर बन्ने राज्य पुनर्संरचना बाहेक अन्य प्रकारले बन्ने वा बनाउन खोज्ने प्रस्तावक दलहरूलाई संघियता बिरोधी ‘ठप्पा’ लगाउनुमा यही विचार र व्यवहार जिम्मेवार बनेको हो । यथार्थमा , अहिले रहेका १४ अञ्चललाई १४ प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने नारायणमान बिजुक्छेदेखि, ६, ७ प्रदेशको बहुजातीय ढाँचावाला कोही पनि संघियता बिरोधी हैनन् , यो लगभग सबै पार्टीले स्वीकार गरेकै हुन् । स्थानीय तहमा गरिने शक्ति विकेन्द्रिकरण सहितको एकात्मक राज्य प्रणालीका बारेमा असाध्यै थोरै र स-साना समूहले कुरा राखेको पाइए पनि, संघियतालाई चित्र बहादुर केसीको पार्टीले बाहेक सबैले स्वीकारेको देखिएको हो । हो, संघियताको स्वरूपमा भने चरम असहमति कायमै छ र यसैका कारण संविधानसभाको अवसान भएको पनि भनिँदै छ ।

अब प्रश्न उठ्छ , के राजतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघियता निर्णय गर्दा सही र उचित विधि अपनाइएको थियो वा थिएन ? यस्ता गम्भीर महत्वका विषयमा निर्णय लिँदा जनतालाई प्रत्यक्ष सोधिएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न सदैव उठिरहन पनि सक्छ । यो प्रश्न केही अघिसमम्म सुषुप्त रूपमा उठ्ने गरेको भए पनि, अहिले आएर बढी सुनिने गरी चर्को हुन थालेको प्रतीत हुन्छ । यद्यपि,  सहज जवाफ के हो भने, ०६३-६४ को जनआन्दोलनले प्रखर रूपमा यी तीन वटै विषयमा माग गरेको थियो कि थिएन वा यी सबै कुरा अकस्मात थोपरिएर नेपाली जनताले निर्णय लिन पाउने अवसरबाट उनीहरूलाई सदाका लागि बञ्चित गरिएको त थिएन भन्ने विषयमा आ-आफ्ना राजनैतिक र वैचारिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट निर्देशित मानिसहरूले सदैव फरक धारणा रखिरहने छन् । यो यही हो भन्नुको अर्थ रहेन । एकथरि सदैव भनिरहने छन्, उपरोक्त ३ मुद्धा माओवादी हिंसात्मक द्वन्ददेखि जनआन्दोलन २ ले उठाएका वा स्थापित गरेका जनताकै मागमा आधारित थिए र अर्को थरिको विचार त्यो हैन भन्ने बारेमा हुनेछ। विवाद अनन्तकालसम्म चल्न सक्छ । पछिल्लो तर्कका पक्षधरहरू ती निर्णयहरू लिँदै गर्दा मिचिएको कानूनी र संवैधानिक प्रकृयाको अनुपालनलाई पनि जोडदार रूपमा राख्ने गर्छन् । तर, स्पष्ट कुरा के हो भने, संविधानसभा जनताले नै बालिग मतदानद्वारा निर्माण गरेको भए पनि, सभाको निर्वाचनमा उपरोक्त ३ वटै मुद्धामाथि आधिकारिक निर्णय लिने किसिमले जनतालाई सोधेर मत मागिएको थिएन । जनताले बनाएको शक्तिशाली संविधानसभा, भयंकर बलशाली बनेर जनताका निर्णयहरू आँफुखुशी गर्न सक्ने त हामीले बन्न दियौँ तर त्यसले संविधान नै बनाउने आफ्नो मुख्य काम भने फत्ते गर्न सकेन । यसो भयो भन्दैमा त्यसले गरेका कामका वैधताहरू समाप्त हुने जस्तो लाग्छ भने, जाने भनेको न्यायलय नै हो , जान सकिन्छ  । तर त्यो जे जस्तो भए पनि सबैले स्वीकार गरेको जन निर्वाचित संविधानसभा थियो र त्यसले लिएका र गरेका निर्णयहरूलाई स्वीकार गर्दिन भन्ने संवैधानिक आधार भने बाँकि रहँदैन । यदि, जनताको नाममा लिइएका निर्णयहरू गलत थिए र वास्तवमा तिनले जनताको अभीमतको स्वीकृति प्राप्त गरेका छैनन् भन्ने ठान्ने नै हो भने , त्यो सच्चाइमाग्ने अधीकार जनतासंग अवश्य हुन्छ । त्यो माग राख्ने केवल ३ वटा तरिका बाँकि रहन्छन् (१) कानूनी वा संवैधानिक लडाईँ (२) आन्दोलन वा जनक्रान्ति (३) जनमत ।

मुलुकको अदालतमा मुद्धा हालेर अब यी ३ मुद्धाको निरूपण होला जस्तो लाग्दैन । हुने हो भने त्यो पनि गर्दा हुन्छ । आन्दोलन र क्रान्ति जनताले गर्ने हो र जनतालाई त्यो कामका लागि जगाउन कुनै राजनैतिक वा वैचारिक प्रभावको आँधीबेहरी चाहिन्छ, जुन हाम्रो सीमित मान्छेको लहडले निर्माण हुने कुरा हैन । यो एउटा विशिष्ट परिस्थितिको उपज हुन्छ । जनताले दरकार ठाने यसका लागि आन्दोलित होलान् ।

अब रह्यो एक मात्र विकल्प- जनमत । एकथरिहरू अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गरेर धेरै नै टाढा फड्को मार्नु पर्छ भन्दैछन् । यस्तो परिस्थितिमा , धेरै अघी बढी सकेको राजनैतिक गाडीरूपी मुलुकका पाङ्ग्रा ५ वर्ष अघिको विन्दुमा घुमाएर पुर्‍याउन व्यवहारतः सम्भव देखिँदैन । अब बढ्ने भनेको केवल अगडि मात्र हो । फेरि, नेपाली राजनीतिका सबै वा अधिकांश घटकहरू ‘जनमत संग्रह’ गरी लिइसकिएका वा लिनु पर्ने महत्वपूर्ण विषयमा पुनः जनमतमा जाऔँ भनेर तयार भएछन् भने त त्यसको तपसीलमा जान सकिन्छ, तर त्यसको सम्भावना हति न्यून देखिन्छ । तिनले एक पटक निर्णय लिइसकिएको, राजतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघियताका बारेमा ‘जनमत संग्रह’ गराएर पुनर्वैधता खोज्न चाहलान् भन्ने पत्याउन गाह्रो अवश्य छ ।’जनमत संग्रह’ को औचित्यताका बारेमा विवाद हैन, तर के यो हुन वा हुन दिन सम्भव छ भन्ने कुरालाई वस्तुपरक रूपमा हेर्नै पर्ने हुन्छ । हिजो लिइएका निर्णयहरूको वैधता खोज्दै उल्टो बाटो जाँदै गर्दा, हामी अर्को निस्किनै नसकिने गोलचक्करमा फँसिदैन भन्ने निश्चितता पनि छैन । जटिल देशीय मुद्धाहरूको छिनोफानो गर्ने अति उत्तम विधि भए पनि एवं यो उत्कृष्ट सुनिए पनि, अब यी माथिका ३ वटा विषयमा ‘जनमत संग्रह’  गर्नु, वर्तमान नेपाली राजनैतिक समीकरण भित्रको रस्साकस्सीमा न त व्यवहारिक वा सम्भव नै देखिन्छ । अर्को गहन र अझ विशेष विचारणीय कुरा के हो भने, अब बन्ने संविधान केवल अल्पमत बिरूद्ध बहुमतको विजय दस्तावेज कुनै हालतमा बन्नु हुँदैन । ५०.१% का बिरूद्ध ४९.९% को इजिप्ट अहिले हाम्रा अगाडि दन्दनी बलिरहेछ । जति झण्झावात् र माथापच्ची भए पनि निकट वा सुदूर भविष्यमा बन्ने संविधान कहीँ न कहीँ हुने समन्वय र सहमतिका आधारमा नै बनिनु पर्छ । अन्यथा, यो किताबको आयु लामो नहुने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ र हामी वि सं २००७ पछिको अस्थिरता मै २१०७ सम्म बाँचिने निश्चितप्रायः छ । तर, एउटा विकल्प भने छ । त्यो हो – संविधानसभा – २ ।

हामी संविधानसभा १ को बरखी सकेर २ तर्फ उन्मुख छौँ । कुनै यस्तो अनिवार्यता छैन कि, जनताको मतले बनेको आँफैमा शक्तिशाली संविधानसाभा -२ ले हिजोका गलत वा त्रूटिपूर्ण निर्णय सच्चाउन नसकोस् । त्यसैले अझै पनि जनताले चाहे भने ती गल्तिहरूलाई सच्चाउने मौका  आसन्न संविधानसभाको निर्वाचन २ नै हुन सक्छ । एउटा वैद्य समूहको इगो र तिनले नचाहँदा हिजोदेखि तिनैले माग गर्दै आएको संविधानसभाको निर्वाचन हुने हो कि नहुने हो को अनिश्चयमा रहेको यो बेला,  जनमत संग्रहको त्यो अत्युत्तम विधि प्रयोग गरी हिजो फैसला लिइसकिएका भनिएका तिनै मुद्धाहरू उधिनेर निरूपण गर्न पाइएला जस्तो लाग्दैन । माग चाहिँ राम्रै हो । हामीले व्यवहारिक भएर के गर्न सम्भव छ त्यता हेर्ने बेला हो यो । जनमत लिने विधि र पद्धतिलाई सदैव सम्मान गर्दै, वर्तमान नेपाली सन्दर्भमा यो समाधान सम्वोधक बन्न सक्दैन कि !