जनमत संग्रहको व्यवहारिकताः

केही दिन अघि दिनकर नेपालले सेतोपाटीमा लामो आलेख मार्फत केही समसामयिक राजनैतिक मुद्धामाथि जनमत संग्रहको आवश्यकता औँलाउनु भयो । वहाँका अनुसार राजतन्त्र वा गणतन्त्र, संघियता वा केन्द्रियता र धर्म निरपेक्षता वा सापेक्षताका बारेमा नेपाली जनताले नै निर्णय गर्ने अधिकार पाउनु पर्छ र सो निर्णय केवल जनमत संग्रह मार्फत मात्र सम्भव छ । दिनकरजीको लामो लेखको अग्र भागमा राखिएको भूमिकामा, कतै आधुनिक नेपालका राजनैतिक घटनाक्रमहरू पाकिस्तानको जस्तो बाटोमा त हिँडिरहेका छैनन् भनेर झस्काउन खोजिएको छ र त्यही खालको हिदायत पनि दिइएको छ । भारत- पाकिस्तान बिभाजन पछिका पाकिस्तानी राजनैतिक घटनाहरूलाई नियालेर परिचर्चा गर्दा लामै ग्रन्थ सिर्जना हुने भएको हुँदा, अहिले त्यो सन्दर्भलाई थाति राखेर नेपाली मुद्धाहरूमा केन्द्रित रहनु उचित हुन्छ । अर्को तर्फ, दिनकरजीद्वारा प्रस्तुत जनमत संग्रहको आवश्यकता सम्बन्धी विचारमा, भद्र असहमति प्रकट गर्दै ब्लगर संजीव पोखरेलजीले आफ्नो ब्लगमा राख्नु भएको छोटो लेख पनि पछि गएर सेतोपाटीमा दिनकरजीको लेखसंगै उभिएको देख्न पाइन्छ । संजीवजीले जनमत संग्रहलाई अस्थिरताको द्योतक ठान्दै अनावश्यक बताउनु भएको छ । वहाँका तर्कहरू पनि उत्तिकै ओजपूर्ण छन् । समानता के छ भने, लेखक द्वय र दुबै लेखहरू लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई अनिवार्य शर्त ठान्छन् । कट्टरपन्थबाट विचारमा यस खालको तर्कयुक्त बहस पनि सम्भव छैन । आँफूलाई नेपाली क्रान्तिको मुख्य ठेकेदार ठान्नेहरू र आँफूले भने अनुसारको परिवर्तन नै अग्रगामी र अकाट्य हुन् र तिनमाथि प्रश्नै उठाउन पाइँदैन भन्नेहरूले बाहेक, यो खालको बौद्धिक र तार्किक राजनैतिक बहस देखेर खिन्न हुनु पर्ने कुनै कारण छैन । व्यक्त विचार र दृष्टिकोणहरूको रस्साकस्सीले निचोड सकारात्मक नै निकाल्न मद्दत पुग्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । अथवा, व्यवहारिक रूपमा हुन सके पनि वा नसके पनि, विषयमाथि हुने वैचारिक बहसको जद्दोजेहद जहिले पनि सकारात्मक नै मान्नु पर्छ, कमसेकम बौद्धिक परचर्चाका लागि नै भए पनि ।

दिनकरजीले उठाउनु भएको विषय उठानले, पछिल्ला तर एकदमै संगीन र दूरगामी महत्वका नेपाली राजनीतिका निर्णयहरूसंग सरोकार राख्छ। ती मुद्धामाथिको फैसला कसरी भएको थियो भन्ने कुराको आधार भूमिमा भने ध्यान पुर्‍याउनै पर्छ, जुन सतहमा देखिए भन्दा फरक छ । वास्तवमा बहुसंख्यक नेपालीहरूले राजतन्त्र सम्बन्धी विश्वासको धरोहर राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशसंगै गुमाइसकेका  थिए  । राजा ज्ञानेन्द्र जब आफनो निरंकुश राजका अन्तिम दिनहरूमा शासनारूढ थिए, उनलाई राजतन्त्र यति छिटो अवसानको गर्तमा जाँदैछ भन्ने पक्कै भेउ थिएन। यता राजनैतिक दलहरूको मानसिकतामा थकित दरबारको हाउगूजी यथावत् थियो । अदृश्य डरको माहौल थियो । सबै पक्ष, फुक्दै पाइला  चाल्ने र समय रहे अग्राख पलाउला र आफ्नो आधारभूमि मजबूत बन्ला भन्ने स्वैरकल्पना साँचेर राजनैतिक प्रयोग गर्नैमा मस्त थिए । जनआन्दोलनका प्रभावमा, तत्कालीन राजा स्वयंले पुनर्स्थापना गरिदिएको संसद नियन्त्रात्मक सन्तुलनको अभावमा यति शक्तिशाली बन्दै गयो कि, यसले बीना चुनाब आँफू खुशी सदस्य संख्या थपेर आँफैलाई विशाल पार्न सक्ने र फुक्ने सामर्थ्य आर्जन गर्न पुग्यो । शान्ति प्रकृयाका नाममा, संवैधानिक र कानूनी प्रकृयाको मूल्यमा राजनैतिक निर्णयहरू यस प्रकारले गरिँदै गइयो कि, तिनले कतिपय अवस्थामा कानूनी सर्वोच्चताको खिल्ली उडाए । तर  तिनको वैधताका बारेमा कहीँ र कसैले प्रश्न भने उठाउन श्रेयस्कर ठानेन वा सकेन । या त यो , सर्वग्रासी डरका कारण अथवा आन्दोलनको विषद प्रभावका कारण कोही विपक्षमा उभिन नसकेर मात्र सम्भव भएको हुनु पर्छ । आन्दोलन उन्मादको प्रभाव यति बिघ्न थियो कि यही बेला राजतन्त्र, संघियता र धर्म निरपेक्षताका बारेमा लगभग सबै जसो निर्णयहरू अन्तरिम संविधानले नै लिपिवद्ध गरिसकेको थियो । केवल राजतन्त्र उन्मूलनको विधिवत् निर्णय निर्वाचित सविधानसभाको पहिलो बैठकले गर्ने भनी अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरियो ।  राष्ट्रिय , अन्तर्राष्ट्रिय चाल र प्रभावहरू सकृय थिएनन् भन्न सकिन्न । यता, एक जना ठूला नेतालई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने लोभ पनि जाग्रत भयो भने यसलाई प्रयोग गर्नेहरूले भरमग्दूर गर्नु पनि स्वाभाविक रह्यो ।  

अर्को मुद्धा धर्म निरपेक्षताको बारेमा छ । आँफूलाई धर्म बिरोधी बताउन (विेशेषतः नेपाली कम्यनिष्टहरू) चाहने राजनीतिक ध्रुवका पार्टीहरूले सैद्धान्तिक रूपमा धर्म निरपेक्षताको मुद्धा उठाउँदै आए पनि यसलाई कहिलै विशेष रूपमा लिएको देखिने थिएन ।' धर्म प्रधानता' को यो मुद्धा  विशेष गरी निश्चित पश्चिमा राष्ट्रहरूको चासो र महत्वमा थियो । आफ्नै विवेकले सोचेर निर्णय लिन सक्ने सामर्थ्य नभएका हाम्रा नेताहरूको काँधमा राखेर गरिएको शिकार थियो यो । आन्तरिक रूपमा जनजातिवादको राजनीतिले यो मुद्धा उठाउँदै आएको भए पनि त्यसको जरामा उकेरा लगाउने पनि पश्चिमाहरू थिए । नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा घोषणा गराउनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो भन्दै लगानी गरिरहेका र त्यो संलग्नतामा रहेका बाह्य पक्षहरूले आफ्नो पहलमा निर्णय गराउँदा, नेपाली राजनौतिक नेतृत्वले त्यसका दूरगामी प्रभावलाई बुझ्न चाहेन वा खोजेन, फलत: त्यो मुद्धा पनि बीना ठूलो अवरोध सजिलै पारित भयो । धर्मको बारेमा बेला बखत भारतीय जनता पार्टीको सुझाव सुन्ने बाहेक नेपाली राजनेताहरू पटक्कै गम्भीर रहेनन् । यो उनीहरूको बुझाइमा ठूलो विषय थिएन कि ! धर्म निरपेक्षताको यही मुद्धा पहिचानजनित संघियतासंग जोडिएर आएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

संघियताको बारेमा कुरा गर्दा, अन्तरिम संविधानले लिएको ‘नेपाल अब उप्रान्त संघीय मुलुक हुनेछ’ भन्ने निर्णय आँफैमा अमूर्त नै थियो ।  जातिय वा कथित पहिचानयुक्त संघियताको मुद्धा माओवादी पार्टीले आफ्नो हिंसात्मक युद्धका लागि प्रयोग गरेको ढाँचा थियो । तर कालान्तरमा संघियता भनेको त्यही ढाँचा अनुरूप हुनु हो भन्ने प्रभाव दिन उसको प्रचार मेशिन सफल भयो । एकल जातीय र एक वा दुई मधेश मिलेर बन्ने राज्य पुनर्संरचना बाहेक अन्य प्रकारले बन्ने वा बनाउन खोज्ने प्रस्तावक दलहरूलाई संघियता बिरोधी ‘ठप्पा’ लगाउनुमा यही विचार र व्यवहार जिम्मेवार बनेको हो । यथार्थमा , अहिले रहेका १४ अञ्चललाई १४ प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने नारायणमान बिजुक्छेदेखि, ६, ७ प्रदेशको बहुजातीय ढाँचावाला कोही पनि संघियता बिरोधी हैनन् , यो लगभग सबै पार्टीले स्वीकार गरेकै हुन् । स्थानीय तहमा गरिने शक्ति विकेन्द्रिकरण सहितको एकात्मक राज्य प्रणालीका बारेमा असाध्यै थोरै र स-साना समूहले कुरा राखेको पाइए पनि, संघियतालाई चित्र बहादुर केसीको पार्टीले बाहेक सबैले स्वीकारेको देखिएको हो । हो, संघियताको स्वरूपमा भने चरम असहमति कायमै छ र यसैका कारण संविधानसभाको अवसान भएको पनि भनिँदै छ ।

अब प्रश्न उठ्छ , के राजतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघियता निर्णय गर्दा सही र उचित विधि अपनाइएको थियो वा थिएन ? यस्ता गम्भीर महत्वका विषयमा निर्णय लिँदा जनतालाई प्रत्यक्ष सोधिएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न सदैव उठिरहन पनि सक्छ । यो प्रश्न केही अघिसमम्म सुषुप्त रूपमा उठ्ने गरेको भए पनि, अहिले आएर बढी सुनिने गरी चर्को हुन थालेको प्रतीत हुन्छ । यद्यपि,  सहज जवाफ के हो भने, ०६३-६४ को जनआन्दोलनले प्रखर रूपमा यी तीन वटै विषयमा माग गरेको थियो कि थिएन वा यी सबै कुरा अकस्मात थोपरिएर नेपाली जनताले निर्णय लिन पाउने अवसरबाट उनीहरूलाई सदाका लागि बञ्चित गरिएको त थिएन भन्ने विषयमा आ-आफ्ना राजनैतिक र वैचारिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट निर्देशित मानिसहरूले सदैव फरक धारणा रखिरहने छन् । यो यही हो भन्नुको अर्थ रहेन । एकथरि सदैव भनिरहने छन्, उपरोक्त ३ मुद्धा माओवादी हिंसात्मक द्वन्ददेखि जनआन्दोलन २ ले उठाएका वा स्थापित गरेका जनताकै मागमा आधारित थिए र अर्को थरिको विचार त्यो हैन भन्ने बारेमा हुनेछ। विवाद अनन्तकालसम्म चल्न सक्छ । पछिल्लो तर्कका पक्षधरहरू ती निर्णयहरू लिँदै गर्दा मिचिएको कानूनी र संवैधानिक प्रकृयाको अनुपालनलाई पनि जोडदार रूपमा राख्ने गर्छन् । तर, स्पष्ट कुरा के हो भने, संविधानसभा जनताले नै बालिग मतदानद्वारा निर्माण गरेको भए पनि, सभाको निर्वाचनमा उपरोक्त ३ वटै मुद्धामाथि आधिकारिक निर्णय लिने किसिमले जनतालाई सोधेर मत मागिएको थिएन । जनताले बनाएको शक्तिशाली संविधानसभा, भयंकर बलशाली बनेर जनताका निर्णयहरू आँफुखुशी गर्न सक्ने त हामीले बन्न दियौँ तर त्यसले संविधान नै बनाउने आफ्नो मुख्य काम भने फत्ते गर्न सकेन । यसो भयो भन्दैमा त्यसले गरेका कामका वैधताहरू समाप्त हुने जस्तो लाग्छ भने, जाने भनेको न्यायलय नै हो , जान सकिन्छ  । तर त्यो जे जस्तो भए पनि सबैले स्वीकार गरेको जन निर्वाचित संविधानसभा थियो र त्यसले लिएका र गरेका निर्णयहरूलाई स्वीकार गर्दिन भन्ने संवैधानिक आधार भने बाँकि रहँदैन । यदि, जनताको नाममा लिइएका निर्णयहरू गलत थिए र वास्तवमा तिनले जनताको अभीमतको स्वीकृति प्राप्त गरेका छैनन् भन्ने ठान्ने नै हो भने , त्यो सच्चाइमाग्ने अधीकार जनतासंग अवश्य हुन्छ । त्यो माग राख्ने केवल ३ वटा तरिका बाँकि रहन्छन् (१) कानूनी वा संवैधानिक लडाईँ (२) आन्दोलन वा जनक्रान्ति (३) जनमत ।

मुलुकको अदालतमा मुद्धा हालेर अब यी ३ मुद्धाको निरूपण होला जस्तो लाग्दैन । हुने हो भने त्यो पनि गर्दा हुन्छ । आन्दोलन र क्रान्ति जनताले गर्ने हो र जनतालाई त्यो कामका लागि जगाउन कुनै राजनैतिक वा वैचारिक प्रभावको आँधीबेहरी चाहिन्छ, जुन हाम्रो सीमित मान्छेको लहडले निर्माण हुने कुरा हैन । यो एउटा विशिष्ट परिस्थितिको उपज हुन्छ । जनताले दरकार ठाने यसका लागि आन्दोलित होलान् ।

अब रह्यो एक मात्र विकल्प- जनमत । एकथरिहरू अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गरेर धेरै नै टाढा फड्को मार्नु पर्छ भन्दैछन् । यस्तो परिस्थितिमा , धेरै अघी बढी सकेको राजनैतिक गाडीरूपी मुलुकका पाङ्ग्रा ५ वर्ष अघिको विन्दुमा घुमाएर पुर्‍याउन व्यवहारतः सम्भव देखिँदैन । अब बढ्ने भनेको केवल अगडि मात्र हो । फेरि, नेपाली राजनीतिका सबै वा अधिकांश घटकहरू ‘जनमत संग्रह’ गरी लिइसकिएका वा लिनु पर्ने महत्वपूर्ण विषयमा पुनः जनमतमा जाऔँ भनेर तयार भएछन् भने त त्यसको तपसीलमा जान सकिन्छ, तर त्यसको सम्भावना हति न्यून देखिन्छ । तिनले एक पटक निर्णय लिइसकिएको, राजतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघियताका बारेमा ‘जनमत संग्रह’ गराएर पुनर्वैधता खोज्न चाहलान् भन्ने पत्याउन गाह्रो अवश्य छ ।’जनमत संग्रह’ को औचित्यताका बारेमा विवाद हैन, तर के यो हुन वा हुन दिन सम्भव छ भन्ने कुरालाई वस्तुपरक रूपमा हेर्नै पर्ने हुन्छ । हिजो लिइएका निर्णयहरूको वैधता खोज्दै उल्टो बाटो जाँदै गर्दा, हामी अर्को निस्किनै नसकिने गोलचक्करमा फँसिदैन भन्ने निश्चितता पनि छैन । जटिल देशीय मुद्धाहरूको छिनोफानो गर्ने अति उत्तम विधि भए पनि एवं यो उत्कृष्ट सुनिए पनि, अब यी माथिका ३ वटा विषयमा ‘जनमत संग्रह’  गर्नु, वर्तमान नेपाली राजनैतिक समीकरण भित्रको रस्साकस्सीमा न त व्यवहारिक वा सम्भव नै देखिन्छ । अर्को गहन र अझ विशेष विचारणीय कुरा के हो भने, अब बन्ने संविधान केवल अल्पमत बिरूद्ध बहुमतको विजय दस्तावेज कुनै हालतमा बन्नु हुँदैन । ५०.१% का बिरूद्ध ४९.९% को इजिप्ट अहिले हाम्रा अगाडि दन्दनी बलिरहेछ । जति झण्झावात् र माथापच्ची भए पनि निकट वा सुदूर भविष्यमा बन्ने संविधान कहीँ न कहीँ हुने समन्वय र सहमतिका आधारमा नै बनिनु पर्छ । अन्यथा, यो किताबको आयु लामो नहुने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ र हामी वि सं २००७ पछिको अस्थिरता मै २१०७ सम्म बाँचिने निश्चितप्रायः छ । तर, एउटा विकल्प भने छ । त्यो हो – संविधानसभा – २ ।

हामी संविधानसभा १ को बरखी सकेर २ तर्फ उन्मुख छौँ । कुनै यस्तो अनिवार्यता छैन कि, जनताको मतले बनेको आँफैमा शक्तिशाली संविधानसाभा -२ ले हिजोका गलत वा त्रूटिपूर्ण निर्णय सच्चाउन नसकोस् । त्यसैले अझै पनि जनताले चाहे भने ती गल्तिहरूलाई सच्चाउने मौका  आसन्न संविधानसभाको निर्वाचन २ नै हुन सक्छ । एउटा वैद्य समूहको इगो र तिनले नचाहँदा हिजोदेखि तिनैले माग गर्दै आएको संविधानसभाको निर्वाचन हुने हो कि नहुने हो को अनिश्चयमा रहेको यो बेला,  जनमत संग्रहको त्यो अत्युत्तम विधि प्रयोग गरी हिजो फैसला लिइसकिएका भनिएका तिनै मुद्धाहरू उधिनेर निरूपण गर्न पाइएला जस्तो लाग्दैन । माग चाहिँ राम्रै हो । हामीले व्यवहारिक भएर के गर्न सम्भव छ त्यता हेर्ने बेला हो यो । जनमत लिने विधि र पद्धतिलाई सदैव सम्मान गर्दै, वर्तमान नेपाली सन्दर्भमा यो समाधान सम्वोधक बन्न सक्दैन कि !